झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) ने मंगलवार को एक तीखा बयान जारी करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा और उससे जुड़े “गिने-चुने कोचिंग दलालों” ने झारखंड के युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की साजिश की थी।
झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानि JLKM ने राज्य के छात्रों और युवाओं के अधिकारों की रक्षा तथा उनकी लंबित समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर मंगलवार को ‘छात्र अधिकार पदयात्रा’ की शुरुआत की।
विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार और उसके विभागों की जवाबदेही पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। नेता प्रतिपक्ष और भाजपा विधायक बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि सत्र के दौरान शून्यकाल में सदन को भेजी गई कुल 440 सूचनाओं में से 321 का विभागों ने कोई जवाब ही नही
झारखंड में बर्फीली हवाओं के कारण ठंड बढ़ने की संभावना बनती दिख रही है। मौसम विभाग ने 5 और 6 दिसंबर को शीत लहर का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दिन पलामू, गढ़वा, चतरा, गुमला, लातेहार, लोहरदगा, सिमडेगा जिलों में शीतलहर की आशंका जताई गई है।
राज्य में शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रही है। 5 दिसंबर से शुरु होकर 11 दिसंबर का चलेगी। विभिन्न जनकल्याण से जुड़े मुद्दों पर बहस होगा। इस दौरान 'झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा' ने सदन के बाहर राज्यव्यापी आंदोलन करने का एलान कर दिया है।
राज्य के चर्चित वन भूमि घोटाले में आरोपी हजारीबाग के पूर्व उपायुक्त विनय चौबे को बड़ी राहत नहीं मिल सकी। हजारीबाग निगरानी (एसीबी) की विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है।
बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने पूरे जिले में अलाव की व्यापक व्यवस्था शुरू कर दी है। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देश पर यह व्यवस्था खासकर जरूरतमंद, बेघर, दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चालकों, फुटपाथ पर सोने वालों और
कांग्रेस की सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर ब्यूटी मंडल की पहल पर बोकारो जिले की सुनीति झा की लंबित पेंशन आखिरकार स्वीकृत हो गई। चास प्रखंड की शहरी निवासी सुनीति झा कई बार कार्यालय में दस्तावेज़ जमा करने के बावजूद पेंशन से वंचित थीं।
झारखंड विधानसभा (नया विधानसभा) के 750 मीटर के दायरे में—माननीय उच्च न्यायालय झारखंड, रांची को छोड़कर—05 दिसंबर 2025 की सुबह 8 बजे से 11 दिसंबर 2025 की रात 10 बजे तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी तंत्र और भवनों को जनता से जोड़ने के लिए किया पहल
प्रधानमंत्री के कार्यालय और राजभवन का नाम बदल कर लोकभवन करने के फैसले पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी के महासचिव सह मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने तंज कसते हुए कहा कि जब राजभवन को लोकभवन कहा जाए तो फिर राज्यपाल को भी जनता के द्वारा चुना जाना चाहिए।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की अध्यक्षता में झारखंड राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की अहम बैठक आयोजित हुई, जिसमें मनरेगा कर्मियों के हितों और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा हुई।
